जगदलपुर। शासकीय राशि में कटौती, अत्याचार तथा आवंटित राशि देने में असमानता के विरोध में स्वास्थ्य समन्वयक कर्मचारी संघ नारायणपुर ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूर्व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी केशव चंद साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि बीएमओ ने पद पर रहते हुए क्षेत्र के कर्मचारियों से टीए वितरण के नाम पर 40 प्रतिशत कमीशन लिया है। संघ समर्थित कई कर्मचारियों ने बीएमओ के खिलाफ बयान दिए हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीएमओ साहू ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत मेडिकल यूनिट के लिए थर्ड पार्टी ऑर्डर का काम किया, जिसके एवज में डॉक्टर को छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और नियम 16 के विरुद्ध 9 लाख 98 हजार 331 रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह डॉक्टर केआर साहू ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा के अधीन अस्पताल में काम करने के लिए किसी भी उच्च अधिकारी से कोई आदेश नहीं लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर एवं धनोरा में कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं तथा बिना किसी क्रय नियम के सामान जैसे सीसीटीवी एवं एलईडी क्रय किया गया है। इनके कार्यकाल में मॉनीटर क्रय हेतु विभिन्न फर्मों से अनुमानित दरें मांगी गई थी, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर के प्रभारी चिकित्साधिकारी के नाम से सीलबंद लिफाफे में 20 जुलाई को कार्यालयीन दिवस में शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जानी थी, लेकिन जांच के पश्चात पाया गया कि कोई भी प्रविष्टि सही नहीं पाई गई। इसी प्रकार प्राप्त वाहनों का कोटा सीलबंद लिफाफे में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आवक- जावक रजिस्टर एवं वाहनों के कोटे में 20 जुलाई 2023, 15 अगस्त 2023 तक वाहनों का कोटा प्राप्त होने की प्रविष्टि नहीं है।
नियमों की उड़ाई धज्जियां
डॉ केशव चंद साहू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य विभाग से क्रय किए गए सामान के भुगतान में दुकानों को भंडार क्रय नियमों के विरुद्ध भुगतान नहीं किया तथा भुगतान किए बिना ही रसीद वाउचर प्राप्त कर लिया तथा जीवन दीप समिति के खाते से 1 लाख 7 हजार 836 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। लेकिन भंडार क्रय नियम 2002 के उपनियम 4.1.3 के अनुसार 10 लाख रुपए तक की राशि के लिए किसी लोकप्रिय समाचार पत्र में खुली निविदा के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है।