साय सरकार की मंत्रिपरिषद बैठक में महत्वपूर्ण फैसले, पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति को विशेष छूट

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित होंगे। इन फैसलों में पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को विशेष छूट, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, और राज्य के विभिन्न कानूनों में संशोधन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर की भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार की छूट दी जाएगी। इस निर्णय से न केवल पुलिस बल में विविधता बढ़ेगी, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।

इसके अलावा, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए समर्थन देना है। इस योजना के तहत राज्य के खिलाड़ियों को शत-प्रतिशत यात्रा व्यय और खेल उपकरण की सुविधा दी जाएगी। खेल क्लबों को आर्थिक सहायता मिलेंगी और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ में खेलों के प्रति उत्साह और प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार ने धान के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 80 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला भी लिया। इसके साथ ही, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अतिशेष धान के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की योजना है, जिससे किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिलेगी।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, पंचायत राज अधिनियम, नगर पालिक निगम अधिनियम, और माल एवं सेवा कर (GST) में संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दी, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे और कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफटाइम रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया, जिससे वाहन खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी और वाहन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

अंत में, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) साइन करने का निर्णय लिया। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *