रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो गई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर विष्णु की सरकार कही नहीं दिख रही। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गयी आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गयी। राजधानी में 5 बार गोलीबारी हो गयी। गौ तस्करी की घटनाएं शुरू हो गयी। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी हो गयी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी। लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है। नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी। नक्सली घटनायें बढ़ गयी सरकार ने 1 साल में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्यायें कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है। रेत के दाम तीन गुना बढ़ गये। भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गयी है, रेत के कारोबार में रोज खून बहाया जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया है। जनकल्याणकारी योजनाएं बंद हो गयी है।
सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण 1 साल में ही राज्य के खजाने पर 37000 करोड़ से अधिक का कर्जा हो गया है। युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। सरकारी नौकरी में भर्तियां बद हो गयी। बिजली के दाम बढ़ गये। एक साल में ही साय सरकार जनता में अलोकप्रिय साबित हो गयी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख आवास देने का वादा था, 1 साल में 1 भी नया मकान नहीं दे पाये। कांग्रेस राज में 7 किलो राशन मिलता था उसमें कटौती हो गयी। सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती शुरू हो गयी। जमीनों की रजिस्ट्री में जनता को लूटा जा रहा है। भूमि के गाईड लाईन के दर में 30 प्रतिशत के छूट को समाप्त कर दिया। लेकिन रजिस्ट्री फीस में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को नहीं हटाया गया। भाजपा के एक साल में किसान आत्महत्या दौर चालू हो गया। किसान आत्महत्या कर रहे राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, महासमुंद हर जगह से किसानों की आत्महत्या की खबरे आ रहा। किसानों के धान का पैसा न्याय योजना की चौथी किस्त खा गये। सरकार ने मक्का, गन्ना गौण अन्नो का समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद कर दिया।