रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक देश है, जो कानून और संविधान द्वारा शासित है। किसी को भी इन कानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और अन्य व्यापारिक संगठनों ने पिछले कुछ वर्षों से इन मुद्दों को उठाया है। कैट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का स्वागत करता है, जो सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और उनके पसंदीदा विक्रेताओं को छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जुर्माने का नोटिस जारी किया था।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत में, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमें उम्मीद है कि अब कानून अपना सही कार्य करेगा और छोटे दुकानदारों की आजीविका की रक्षा करेगा। यह सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी संस्था को व्यापारिक समुदाय को नुकसान पहुँचाने की अनुमति न दी जाए। विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन और क्विक कॉमर्स कंपनियों जैसे ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो द्वारा अपनाए गए प्रतिस्पर्धा-विरोधी उपायों के संबंध में व्यापारिक समुदाय द्वारा दर्ज की गई अनेक शिकायतों के जवाब में, हम सीसीआई और ईडी से अपील करते हैं कि वे तेजी से कार्रवाई करें, ताकि छोटे व्यापारियों के व्यवसाय को और अधिक अपूरणीय क्षति से बचाया जा सके।