रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कॉन्फ्रेंस हॉल, नया सर्किट हाउस, सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में कैट ने जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने हेतु सुझाव दिये।
कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) की बैठक संपन्न हुई। जिसमे विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों को लेकर कैट का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य आयुक्त (कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी) चन्द्र प्रकाश गोयल , कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी, मो. अबु समा एवं राज्य जीएसटी आयुक्त, पुष्पेन्द्र कुमार मीणा से मिलकर कैट ने जीएसटी के विसंगतियों को दूर हेतु सुझाव दिये जो निम्नानुसार हैः-
ऽ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 16(2)(बी) के प्रतिबंध में ढील ।
ऽ फेक बिलिंग के संबंध में स्पष्टीकरण ।
ऽ E way बिल और E Invoice से संबंधित सुझाव।
ऽ One Time GST Amnesty ।
ऽ इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिया जाए।
ऽ विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए ।
बैठक में कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश अध्यक्ष जीतेन्द्र दोशी, टेक्नीकल टीम सदस्य सीए मुकेश मोटवानी सहित अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे।