0 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है
रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक ने कहा है कि केंद्र के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया है। जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानों का ऐलान ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कौशिक ने कहा कि टीडीएस के नियमों को सरल करने, आयकर में टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत किया और कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है। रोजगार के अवसरों की संभावनाओं का द्वार खोलते हुए केंद्र सरकार ने रोजगार और कौशल उन्नयन के लिए 1 लाख करोड़ और नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 5 साल में 4 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 लाख नौकरियाँ देने का इरादा बजट में व्यक्त करके युवाओं के विकास और आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त किया है। श्री कौशिक ने कहा कि केंद्र राजग सरकार ने अपने प्रस्तुत बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके नारी उत्थान की अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने का संकल्प व्यक्त कर देश के 63 हजार ग्रामों के 5 करोड आदिवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य व्यक्त किया है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार 109 उच्च पैदावार वाली फसलों पर फोकस करते हुए दलहन, तिलहन और सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही सिंचाई के लिए साढ़े 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र के समुन्नत होने का स्वर्णिम अवसर है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल जारी रखने की घोषणा भी स्वागत योग्य है।