0 पीएम आवासों को तेजी से पूर्ण करने के दिए निर्देश
0 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ली समीक्षा बैठक
जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों के कामकाज में कसावट लाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के काम में तेजी लाई जाए। कार्ययोजना बनाकर इसे समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़े गांवों के व्यवस्थित विकास के लिए भी कार्ययोजना तैयार करें। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक सप्ताह ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं से जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि की कमी नहीं होगी। सभी ग्राम पंचायतो में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। इन्हें तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रजत बंसल, संचालक पंचायत प्रियंका ऋषि महोबिया, मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नम्रता जैन, मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन सुश्री संजय चंदन त्रिपाठी समेत विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री शर्मा ने कहा कि कई पात्र हितग्राही जो आवास बनाने में सक्षम नही हैं, उन्हें वालेंटियर्स के माध्यम से सपोर्ट दिया जाएगा। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य करने वाले मेशन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता हो। जहां मेशन नहीं हैं, वहां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेशन की ट्रेंनिंग की व्यवस्था की जाए। निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं की सूची भी आवश्यकता पड़ने पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएं। उहोंने कहा कि एक लॉट में स्वीकृत सभी आवासों का कार्य एकसाथ शुरू हो और गृह प्रवेश भी एकसाथ हो। आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा कि जिन ग्रामो की दूरी बैंकिंग क्षेत्र से दूर है वहां के हितग्राहियों को बैंक सखी, सीएससी और बैंक के मोबाइल बैंकिंग वैन के माध्यम से राशि आहरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
1.39 लाख आवास पूर्ण
अधिकारियों ने बताया कि 1 दिसम्बर 2023 से अब तक 1 लाख 39 हजार आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 62 हजार 577 आवासों का कार्य जारी है। उन्होंने कहा की प्रतिमाह औसत 23 हजार से अधिक घर बनाए जा रहे हैं। बैठक में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 47 हजार 90 आवासों का लक्ष्य रखा गया है जिनमे से 33 हजार 115 आवासों का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसी प्रकार नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत 689 आवास स्वीकृत किए गए है जिनमें से 384 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 20 हजार 279 आवास स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से से 145 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।
भव्य होगा महतारी सदन
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए एक सुव्यस्थित महतारी सदन बनाया जाएगा। यह सदन सर्व सुविधायुक्त होगा। इस सदन में महिलाओं की विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उप मुख्यमंत्री ने महतारी सदन की ड्राइंग डिजाइन का अनुमोदन करते हुए इसे तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट होगा, यहां बरामदा, एक बड़ा हाल, किचन और स्टोर रूम शौचालय जैसी सुविधाएं रहेंगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाई जाएंगी।
हर हफ्ते ग्रामीण सचिवाल
ग्राम पंचायतों में आने वाली समस्याओं, शिकायतों और प्रकरणों के निराकरण हेतु ग्राम पंचायतों में प्रति सप्ताह और विकासखंड स्तर पर 15 दिवस में 1 दिन ग्रामीण सचिवालय लगाने के निर्देश बैठक में दिए गए।अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए।
बड़े गांवों का योजनाबद्ध विकास
बड़े गांवों का योजनाबद्ध ढंग से विकास होगा। इसके लिए प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन किया जा रहा है। चयनित गांवों के विकास के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के शैक्षणिक भ्रमण हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। अमृत सरोवरों में गांव की सुविधा अनुसार पौधारोपण करने, पचरी बनाने और शौचालय बनाने के साथ ही मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन हेतु रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राज्य में कार्यरत बीसी सखियों, लखपति दीदी, लखपति दीदियों के प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण आदि कार्याे की समीक्षा की गई।