0 राजनाथ सिंह दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में महाकुंभ के नाम से राजनीति कर रहे हैं
0 भाजपा ने हमेशा किसानों को धोखा दिया
रायपुर। भाजपा के किसान महाकुंभ को चुनावी कुंभ करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राजनाथ सिंह कि सरकार दिल्ली में किसानों को घुसने से रोकने सड़को पर क्रांकिट कि दीवाल उठाते हैं लोहे कि कील ठोकवाते हैं. पानी की बौछार करते हैं आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चलवाते हैं और छत्तीसगढ़ में आकर किसानों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं यह किसान महाकुंभ नहीं था ये भाजपा का चुनावी कुंभ था जिससे किसानों ने दूरियां बना ली. भाजपा का चरित्र किसान विरोधी है यह देश के किसान बीते 10 वर्षों से देख रहे. मोदी सरकार में किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई ही उपज की लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य नहीं मिला है बल्कि परेशानियां तीन गुनी बढ़ी हुई है समय पर किसानों को खाद नहीं मिलता है कृषि यंत्रों पर मनमाना जीएसटी लिया जाता है डीजल पर किसानों को मिलने वाले सब्सिडी खत्म कर दी गई है. मोदी सरकार बनने के बाद देश के किसानों के ऊपर में 21 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज चढ़ गया हैं किसानो की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी है. किसान हताश और परेशान है. 80 करोड़ जनता दो वक्त का भोजन खरीद नहीं पा रहे है, 5 किलो राशन पर निर्भर है 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गये।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि साय सरकार ने किसानों से वादानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपया प्रति क्विंटल एक मुश्त पंचायत भवन में नगद देने, और प्रत्येक किसान का 2 लाख रु तक के कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं कर पाई है. साय सरकार 100 दिन में 13000 करोड रुपए का कर्ज लेकर सिर्फ मोदी का गुणगान कर रही है विज्ञापन बाजी कर रही है.
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया था.धान की कीमत 2500 प्रति क्विंटल दिया था 20 क्विंटल धान की खरीदी की शुरुआत की,किसानों को मुफ्त में बिजली दी. धान उत्पादक किसान के अलावा गाना मक्का दलहन तिलहन कोदो कुटकी फलदार वृक्ष और सब्जी लगाने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 10000 रु के प्रोत्साहन राशि दिया. कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है.