उत्साह के साथ संपन्न हुआ चेंबर का 64 वां वार्षिक सम्मेलन (आम सभा)

 

0 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश केबिनेट मंत्रीगण सहित विधायकगण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे

0 प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार के विकास को गति देने छत्तीसगढ़ चेंबर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज दिनांक 27 जनवरी 2024 को पं. जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, जेल रोड रायपुर में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के 64 वें वार्षिक सम्मेलन (आम सभा) का आयोजन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ चेंबर का 64वां वार्षिक सम्मेलन पं. जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ जिसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए व्यापारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई तत्पश्चात चेंबर संरक्षक एवं सलाहकारगण को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया । चेंबर महामंत्री अजय भसीन ने महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं चेंबर कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा द्वारा आय व्यय का लेखा दिया गया जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। आमसभा में चेंबर सलाहकार एवं संविधान समिति सदस्य संजय रावत ने मंच से प्रस्तावित संविधान संशोधन का पठन किया जिसे आमसभा में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से करतल ध्वनि के साथ पारित किया। श्री भसीन ने आगे कहा कि जब सदस्यता बढ़ाने की बात आई तो 24 सितंबर का दिन सदस्यता दिवस के रूप में चुना गया और हमने 25000 से अधिक की सदस्य संख्या पार कर चुके हैं जो हमारे लिए गौरव की बात है। आज छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं उन सभी में 42 इकाइयां संचालित हैं। हम केवल इकाइयां नही बना रहे बल्कि उनका सकुशल तरीके से संचालन भी कर रहे हैं। श्री भसीन ने यह भी जानकारी दी की जिस जिले में 1000 से अधिक सदस्य होंगे वहां उपाध्यक्ष एवं मंत्री की संख्या उसी अनुपात में बढाई जाएगी।

 

 

आमसभा बैठक में आगामी चेंबर चुनाव के सम्बन्ध में चेंबर प्रदेश मंत्री शंकर बजाज ने प्रस्ताव दिया कि आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए चेंबर चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के पश्चात् कराई जाए ,जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। सम्मलेन में जी एस टी एवं आयकर विशेषज्ञ अंकित सोमानी (सीए.सीएस.डीसा.) अजमेर ने जी एस टी एवं आयकर से सम्बंधित एवं एमएसएमई व्यापार के मध्य आ रही परेशानियों, बारीकियों पर व्याख्यान दिया। जिसमे अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया जाना, तकनीकी पूछताछ इत्यादि पर जानकारियां दी। व्यापारियों के अधिकार और टैक्स डिपार्टमेंट के कार्य को बड़ी सरलता से समझाया साथ ही व्यापारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा विशिष्ट अतिथिगण उप मुख्यमंत्री अरुण साव ,विजय शर्मा, केबिनेट मंत्री  बृजमोहन अग्रवाल , दयालदास बघेल, विधायक पुरंदर मिश्रा के आगमन पश्चात् अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर अभिनंदन समारोह का विधिवत शुभारम्भ किया गया।

कार्यक्रम में चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने भारत माता की जय, जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़ एवं जय व्यापार का जयघोष करते हुए मनचस्थ अतिथियों तथा सभागार में उपस्थित समस्त सदस्यगण का स्वागत कर मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर स्वागत और अभिवादन किया गया तथा उन्हें प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की गई। श्री परवानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान सरकार डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है जो यहां बैठी हुई, प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों का नेतृत्व कर रही है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश को विकसित करने हेतु देश के 8 करोड़ व्यापारियों में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।
चेंबर द्वारा जब भी व्यापारियों के हित की मांग प्रशासन से की जाती है तो उसमे तीन बिंदु ज़रूर निहित होती है “आम जनता को लाभ”, “व्यापर-उद्योग का विकास” एवं सरकार पर विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने तथा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा तथा विकसित भारत के साथ साथ स्वयं ही विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप तैयार होगा। 1 जिला एक उत्पाद के तहत आज चेंबर की खरोरा इकाई पेटीकोट निर्माण का हब बन चुकी है, जहाँ उत्पादन होता है वहां वैसा ही उपक्रम-उद्योगों की स्थापना हो ताकि उत्पादित वस्तु का उचित प्रयोग कर लागत में कमी और लाभ में वृद्धि की जा सके। मंडी टैक्स को पुर्णतः करमुक्त किया जाए, स्मार्ट बाजार की तर्ज पर प्रदेश के पारंपरिक बाजारों का विकास हो।

श्री पारवानी ने होलसेल कोरीडोर की महत्ता को बताते हुए कहा कि चेंबर नया रायपुर में 7000 व्यापारियों को लेकर आ रहे है जिससे उस क्षेत्र के 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, अधोसंरचनागत विकास होगा, नया रायपुर में बसाहट तेज़ी से होगी, प्रदेश के 7 पडोसी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा , यह साऊथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कोरीडोर होगा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश को विश्व पटल पर विशेष पहचान दिलाएगा। श्री पारवानी ने जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क निर्माण में गति लाने तथा पंडरी बस स्टैंड को रिटेल मार्केट बनाने जोर दिया।

चेंबर प्रदेश के 12 लाख व्यापारी एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करता है जो प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कन्धा साथ मिलाकर कार्य करेगा जिससे उद्योग एवं व्यापार के विकास को गति मिलेगी, अधोसंरचनागत निर्माण होगा, नवीन रोजगार का सृजन होगा, राजस्व में वृद्धि होगी तथा प्रदेश का आर्थिक विकास होगा जिससे अधिक से अधिक जनकल्यानकारी कार्य संपन्न होंगे तथा चेंबर द्वारा व्यापार जगत के हित में दिए गए सुझावों पर सकारात्मक कदम उठाने से राज्य सरकार की छवि समृद्ध होगी।

श्री पारवानी ने प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार के विकास को गति देने निम्नलिखित सुझाव सम्बन्धी ज्ञापन सौंपा:-

1.एकल खिड़की प्रणाली(गुजरात मॉडल )
(अ).वन स्टेट वन लाइसेंस
2..कृषि आधारित उद्योग
3.मंडी शुल्क समाप्त

4.उद्योग/व्यापार विभाग
(अ).स्थानीय स्तर पर रोजगार देने पर उद्योगों को रियायत दी जाए
(ब)लघु एवं कुटीर उद्योग
(स).प्रदूषणमुक्त उद्योग
(द)जल संसाधन
5.नई औद्योगिक पॉलिसी 2024-29 के बाबत्
6.दल्लीराजहरा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने
7. उद्योग श्रेणी
8. होलसेल कॉरिडोर
9.जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क
10.फ़ूड पार्क
(अ)कोल्ड स्टोरेज
11.रियायती दर पर ऋण (प्रधानमंत्री मुद्रा लोन)
12. इंधन(फ्यूल)में रियायत
13.अन्तराष्ट्रीय विमानतल एवं कार्गो हब
14.आई टी सेक्टर
15.स्मार्ट टूरिज्म
16.स्मार्ट बाजार
17. ऑटो एक्सपो
18.ई वे बिल
19. विद्युत दर में निर्धारण
20. बिजली बिल हाफ
21.यूज़र चार्ज
22.इंश्योरेंस/पेंशन
23.संपत्ति कर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योगों की सतत उन्नति और विकास हो। आप सभी का व्यवसाय खूब फले-फूले और तरक्की करे। अपने उद्योग-धंधे और व्यापार से पैदा होने वाले रोजगारों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दें। पूरे प्रदेश में लगभग 12 लाख व्यापारी हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहां की धरती उर्वर है और किसान मेहनतकश हैं। यहां धान की बंपर पैदावार होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा का भी विपुल भंडार है। लोहा, कोयला, टिन, बॉक्साइट जैसे बहुमूल्य खनिज यहां उपलब्ध है। प्रदेश लघु वनोपजों के संग्रहण में भी अग्रणी है। पानी और बिजली की भी पर्याप्त उपलब्धता है। इस तरह प्रदेश में उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में व्यवसाय के अनुकूल वातावरण तैयार करने का काम किया है। उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेकों निर्णय लिए गए हैं, जिससे व्यापार आसान और सुगम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होकर कार्य करेगी। भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी निश्चित ही पूरा होगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापार में बाधा बनने वाले नियमो में बदलाव किया और व्यापार के अनुकूल नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि व्यापार को इतना सुगम बनाया जाए, ताकि व्यापारी सरकार का खजाना टैक्स से भर दे। सरकार के खजाने से जनता की भलाई का काम किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार व्यापार हितैषी सरकार है। देश में उन्नति हो इसके लिए उद्योग और व्यापार सुदृढ़ होने चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी तथा चेंबर द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से मंथन करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी केवल व्यापार ही नहीं करते हजारों लोगों को रोजगार रोजगार भी देते हैं जो सबसे बड़ी सेवा है । प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इसके अनेक फायदे होते हैं। रोजगार के अवसर सृजित होने से लोग आत्मनिर्भर होंगे और इससे देश-प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा। व्यापार के सुगम और सरल बनने से भारत समृद्ध होकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमेन सुनील सिंघी ने कहा कि देश में सुगम, सरल, सुरक्षित व्यापार के लिए केंद्र सरकार की पहल से राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था में भारत सरकार के 9 विभाग को जोड़ा गया है। इसमें नीति आयोग भी शामिल है, जिससे राष्ट्र स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के माध्यम से छोटे बड़े सभी व्यवसायों और उद्योगों के हित की बात की जाती है। श्री सिंघी ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के विभिन्न पहल और आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम का संचालन चेंबर महामंत्री अजय भसीन ने किया तथा कार्यक्रम के अंत में चेंबर उपाध्यक्ष महेश दरयानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।

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