रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमनसिंह ने आज अपने निवास स्थान रायपुर में पत्रकारवार्ता करते हुए टूलकिट मामले, पीएससी घोटाले महिला और आरक्षण बिल को लेकर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए टूलकिट मामले में हाई कोर्ट कांग्रेस के FIR को खारिज करने पर कहा कि हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ किए गए कांग्रेस के फर्जी FIR को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ये जो सरकार है इसे अपराधी चला रहे है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर से नीचे तक जितने इस सरकार में जितने अधिकारी हैं उसमें कोई जेल में है, तो कोई बेल में है, कोयला घोटाले में इनके अधिकारी 7 महीने से जेल में हैं, मुख्यमंत्री की निज सचिव सौम्य चौरसिया जेल में है, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा पर जुए-सट्टे का आरोप है यहाँ तक की खुद मुख्यमंत्री बेल पर है, ये अपराधियों की सरकार है, इन्होने FIR को हथियार की तरह उपयोग किया है।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यह FIR करवाया गया था इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर भी इसी तरह के पोस्ट को लेकर FIR हुई थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार को विदेशी मीडिया में बदनाम करने की बात कही थी। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि ये कांग्रेसियों की मानसिकता है उनके काले कारनामों के खिलाफ कोई बोले तो उस पर FIR करवाकर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस मामले में आज माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के इस फ़र्जी FIR को ख़ारिज कर दिया है और एक बार फिर कांग्रेस को अपनी करतूतों के कारण हार का सामना करना पड़ा है।
आगे उन्होंने सीजीपीएससी मामले को लेकर कहा कि सीजीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थान में घोटाला कर, सरकारी नौकरियों की नीलामी करने वाली इस भष्ट सरकार के खिलाफ हमारे पूर्व गृहमंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने माननीय उच्च न्यायालय में पिटिशन लगाई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 18 मेरिट होल्डर्स जो कांग्रेसी नेताओं और अधिकारयों से सम्बंधित हैं उनकी नियुक्ति पर रोक लगाते हुए सरकार को फटकार लगाई है, ये प्रदेश के युवाओं के हित में हमारे प्रयासों के सफल होने का संकेत है। साथ ही महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दिलवाई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि नए संसद भवन में यह जरुर कानून बनेगा।