0 प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की
015 अगस्त तक नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने पर करेंगे उग्र प्रदर्शन
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ द्वारा आज दिनांक 8 अगस्त 2023 को अपनी 1 सूत्रीय मांग नियमितीकरण/स्थाईकरण को लेकर माना तूता धरना स्थल पर जंगी धरना प्रदर्शन और रैली निकाल कर सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त की।
प्रदर्शनकारी जब तक सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य या मंत्री गण ज्ञापन लेने या उनसे चर्चा करने के लिए नहीं आते तब तक सड़क पर बैठे रहने के लिए अडिग रहे और काफी समय तक सरकार के प्रति आक्रोश प्रदर्शन करने के बाद शासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।
संघ के प्रांताध्यक्ष मिलाप चंद यादव ने कहा कि राज्य के शासकीय विभागों में विगत कई वर्षो से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (यथा – उच्चकुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल, जॉबदर, आकस्मिक श्रमिक, मस्टररोल तथा तदर्थ इत्यादि) अल्पवेतन पर शैक्षणिक एवं शारीरिक योग्यता अनुसार तथा विभाग द्वारा सौपे गये कार्यो का निर्वहन करते आ रहे है। पूर्व की सरकार द्वारा वर्ष 2008 में, दिनांक 01.01.1989 से 31.12.1997 तक कार्यरत्् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितिकरण कर चुकी है। वर्ष 1997 के पश्चात तथा छ.ग. राज्य निर्माण के बाद से लगभग 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी नियमितिकरण की कार्यवाही नहीं किया गया है।
राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र मे राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिवस के भीतर नियमितिकरण करने का वादा किया गया है और उसे पूरा करने के लिये हाथ में गंगा जल लेकर कसम भी खाई है किन्तु आज सरकार पूरी तरह से निरंकुश है और वादा खिलाफी कर रही है। सरकार द्वारा नियमितिकरण के संबंध में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। आज राज्य के लगभग 30 हजार दैनिक वेतन भोगी और उसका परिवार अल्पवेतन का दंश झेल रहा है और आर्थिक एवं मानसिक रूप से अत्याधिक परेशान है।
वर्तमान में राज्य सरकार को बने हुये 04 वर्ष 06 माह से अधिक समय हो चुका है किन्तु सरकार के तरफ से नियमितिकरण की दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया है। संघ द्वारा नियमितिकरण की मांग को लेकर अनेको बार धरना प्रदर्शन, रैली, वरिष्ठ मंत्रा एवं विधायकों से मुलाकात किया गया है किन्तु सभी जगह से झूठा आश्वासन मिला है।
संघ द्वारा पूरे राज्य स्तर का धरना प्रदर्शन एवं आक्रोश रैली का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें पूरे राज्य से हजारों की संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में उनका नियमितिकरण नहीं करने से राज्य सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया।
संघ के प्रातांध्यक्ष ने कहा की यदि सरकार 15 अगस्त तक नियमितिकरण की घोषणा नहीं करता है तो भवष्यि में सरकार के प्रति अत्याधिक विरोध प्रदर्शन होगा जिसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
महामंत्रा निशांत राज दुबे ने कहा ही संघ ने अनेको बार सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार ने नियमितिकरण की दिशा में कोई कदम नही उठाया जो कि शर्मनाक बात है। आज नियमितिकरण की आस में कई कर्मचारियों का जीवनकाल का महत्वूर्ण समय बीता दिये है।
संघ, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के जॉयज मांगो एवं कांग्रेस सरकार द्वारा जनघोषणा पत्र में किये गये वादों को याद दिलाने एवं किये गये वादें को पूर्ण कराने हेतु आयोजिन धरना प्रदर्शन एवं रैली के माध्यम से निम्नलिखित मांगो को पूर्ण करने हेतु ज्ञापन सौपा :-
(1) जनघोषणा पत्रा में किये गये वादे के अनुरूप समस्त विभागों में विगत 08-10 वर्षो से कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सर्वप्रथम विभाग में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर एवं शेष कर्मचारियों को संख्या के आधार पर सांख्येत्तर पद सृजित कर, समाहित करते हुये नियमितिकरण किये जाये हेतु आदेश प्रसारित किया जाये।
(2) समस्त विभागों में विगत 02 वर्षो से कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी को स्थायीकर्मी बनाते हुये स्थायीकरण करते हुये जॉब सुरक्षा प्रदान करने हेतु आदेश प्रसारित किया जाये।