मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों से आने वाले खरीफ सीजन में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान अपने दम पर खरीदेगी – धनंजय सिंह

0 प्रदेश में हुए धान खरीद में मोदी सरकार का फूटी कौड़ी का योगदान नहीं भाजपा के सांसद अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं

रायपुर। भाजपा सांसद विजय बघेल के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन में मोदी सरकार के द्वारा धान खरीदने का झूठा प्रचार करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सांसदों को झूठ बोलने के अलावा आता ही क्या है। सांसद विजय बघेल ने धान खरीदी के मामले में कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं को भी गुमराह करने और धोखा देने का प्रयास किया है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आने वाले खरीफ सीजन में किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी अपने दम पर करेगी और लगभग 2800 रु प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करेगी। धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। धान खरीदी में मोदी सरकार की फूटी कौड़ी का योगदान नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने वादाअनुसार जब 2500 रु प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की तब यही भाजपा के सांसद केंद्र के पास जाकर राज्य से चावल खरीदने पर नियम शर्ते लगवाए थे और आज भाजपा के सांसद किस मुंह से दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदी करती है।राज्य सरकार मार्कफेंड के माध्यम से विभिन्न बैंको से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। बीते खरीफ वर्ष में किसानों को धान की कीमत छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए एवं 2660 रु मिला जो देश के किसी भी राज्य में नहीं मिला है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार सिर्फ सेन्ट्रल पुल में चावल लेती है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रम फैलाने के लिये जबरिया वाहवाही लेने के लिये राजनीति कर रहे है। 110 लाख मीट्रिक धान की खरीदी कांग्रेस सरकार ने कर लिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में रमन सरकार के द्वारा इसका आधी धान ही खरीदा जाता था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कहा कि धान खरीदी में सहयोग तो दूर की बात है मोदी सरकार धान खरीदी में अडंगेबाजी करती है। भूपेश सरकार ने जब घोषित समर्थन मूल्य से ज्यादा 2500 रू. धान की कीमत का भुगतान किया तो मोदी सरकार ने सेंट्रल पुल के चावल लेने से मना कर दिया था। तब केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण कांग्रेस सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू कर किसानों को 9000 प्रति एकड़ एवं 10,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सांसद छत्तीसगढ़ को मिलने वाली केंद्रीय सहायता पर ऐसा बयान देते है जैसे छत्तीसगढ़ की जनता पर मोदी सरकार कोई अहसान कर रही है। संघीय ढांचे में यह राज्य का अधिकार है। केंद्र छत्तीसगढ़ से जीएसटी वसूलता है। कोयला, आयरन ओर, बॉक्साईट जैसे खनिजों का उत्खनन करता है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है। राज्य को मिलने वाली सहायता छत्तीसगढ़ का अधिकार है खैरात नहीं, भाजपा सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ मत करें।

 

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