रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का जो 1 प्रतिशत अंश श्रमिक कल्याण बोर्ड में श्रमिक कल्याण के लिए जमा किया जाता है, जो पिछले साढे़ 4 वर्षों में उससे कुछ श्रमिक कल्याण का काम नहीं किया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि इन पिछले वर्षों में लगभग 700 करोड रुपए बोर्ड में जमा होने चाहिए थे।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने साढ़े 4 वर्षों के कार्यकाल में मजदूरों के कल्याण के लिये उसे खर्च नहीं किया गया है।उसे रोक कर रखा है। भारत सरकार के जो नियम-कानून हैं, प्रदेश सरकार उनका पालन नहीं कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि श्रमिक दिवस के मौके पर तो प्रदेश सरकार पूरे 700 करोड़ रुपए की राशि श्रमिकों के खाते में जमा करा दे, केवल 47 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने का नाटक क्यों कर रहे हैं? मजदूरों के नाम पर जब तब सियासी पाखंड रचने वाले मुख्यमंत्री बघेल और उनकी सरकार प्रदेश को बताए कि आखिर श्रमिकों के कल्याण की यह राशि मज़दूरों के खाते में जमा क्यों नहीं कराई जा रही है?