भाजपा संकल्प लेती है कि 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2024 में स्काईवॉक का निर्माण पूरा होगा – राजेश मूणत

0 प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है – भाजपा

0 भाजपा शहर के विकास के लिए कार्य करती है विकास करने में कभी राजनीति नहीं करती

रायपुर। पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने आज भाजपा कार्यालय आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजधानी रायपुर का एक ज्वलंत मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और यातायात को लेकर व्यवस्थित करने को लेकर एक योजना बनाई स्काईवॉक बनाने की हुई जिसको लेकर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के उपरांत लगातार सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर जनता को गुमराह करना, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप करना आम जनमानस की सुविधा रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार ने अनेक काम किए हैं। स्काईवॉक एक ऐसा विषय था जिसको लेकर आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी लेकिन कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए द्वेष बैर दिखाकर इसे रोक रखें है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने साढ़े 4 वर्ष के कार्यकाल में शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई नीव नहीं रखी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनकी कोई दूर दृष्टि नहीं है ऐसे प्रदेश के मुखिया एवं उनके सहयोगी साथी व शहर के विधायक जिसे प्रदेश की जनता ने अपना मत दिया। स्काईवॉक कांग्रेस पार्टी की कल्पना भी नहीं थी भाजपा की सरकार ने रायपुर शहर को संवारा उसका सौन्दरीकरण कर सुंदर बनाया, राजधानी के अनुरूप शहर के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि चाहे अंडरब्रिज की बात हो या फिर फ्लाईओवर की बात, एक्सप्रेसवे हाईवे की बात हो या फिर ऑडिटोरियम या नालंदा परिसर हो तालाब का सौन्दरीकरण हो शहर के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहर के विकास को बढ़ाने का काम किया। स्काईवॉक को लेकर कांग्रेस पार्टी आरोप-प्रत्यारोप तक ही नहीं मनगढ़ंत आरोप के साथ शहर के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश की।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में स्काईवॉक को लेकर की एक बैठक होती है उस बैठक में सभी लोगों का सुझाव आया जिसमें टेक्निकल सुझाव भी आता है, विभाग का प्रतिवेदन भी आता है, विभाग के मंत्री अपनी बात को रखते हैं। जनप्रतिनिधि भी अपनी बात को रखते हैं उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणा करते हैं कि इस काम को जहां पर है वहीं पर रोक दिया जाए। उस समय घोषणा के बाद राज्य सरकार एक आदेश निकालती है कि जांच के लिए तीन कमेटियों का गठन होगा है यह भी अपने आप में इतिहास रचने वाली बात है जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनती है जिसमें लोकल विधायक, जनपद, जिला पंचायत सब लोगों को इसमें जोड़ते हैं उसके अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी को बनाया जाता है। एक प्रशासनिक कमेटी गठित होती है जो प्रशासनिक कमेटी सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में होती है। तीसरी कमेटी गठित होती है जिसमें अपर सचिव लोक निर्माण विभाग, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग की समिति गठित होती है यह तीनों कमेटियां अपने अपने हिसाब से गठन करते हैं। जनप्रतिनिधियों का बैठक होता है बैठक के बाद लोगों का सुझाव आता है जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दीजिए और सुझाव में टेंडर प्रक्रिया से लेकर सभी चीजों का जनप्रतिनिधि बात रखते हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सर्वे रिपोर्ट कमेटी के बाद में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिस बात को वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने इस बात को विधानसभा में कहा कि मैंने जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है उस समय का जो सर्वे है, जो डाटाएंट्री है, उस समय के जो ठेकेदार है जो तकनीकी क्षेत्र के जानकार है उन सभी का अभिमत आता है जिसमें कुछ लोग कहते है कि उसे उपयोग कर ले, किसी ने कहा इतने मोनो ट्रेन चला देना चाहिए तो किसी ने कहा इसमें फ्लाईओवर बना देना चाहिए। इसके ऊपर मोनोरेल चलना चाहिए तो मेज़रमेंट क्या होना चाहिए उसकी रिपोर्ट टेक्निकल टीम ने दी। उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई और सत्यनारायण शर्मा ने जनमत के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 67 प्रतिशत जनता ने कहा कि स्काईवॉक उपयोग होना चाहिए। सर्वे आने के बाद आज विधानसभा में स्काईवाक का निर्णय अब सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि जब जनता चाहती है और जब पैसा लग चुका है इसका उपयोग होना चाहिए तो जनहित में और राजधानी के हित में स्काईवॉक का प्रयोग यह सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर प्रदेश सरकार शहर के विकास को अवरुद्ध करना चाहती है। अब सभी प्रकार के सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार की मंशा स्काईवॉक का उपयोग करने का नहीं दिख है। उन्होंने कहा कि अगर स्काईवॉक में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो सरकार किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करा लें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जांच कराने हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन शहर की जनता के लिए जो बना हुआ है उसका उपयोग जनता करे उस पर निर्णय करें लेकिन यह सरकार निर्णय नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सरकार का विजन नहीं है। 2017 में जहां-जहां भूमि पूजन डॉ रमन सिंह जी की सरकार ने लगभग 700 करोड रुपए का विकास कार्य रायपुर में करने के लिए किया था। जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज भी अधूरे पड़े हुए हैं जिस पर निर्णय सरकार नहीं कर पाई। चाहे वह एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर स्काईवॉक हो चाहे वह अंडरब्रिज हो, चाहे रायपुर शहर से लेकर भिलाई तक एनएचआई के माध्यम से साढे 4 सौ करोड़ रुपए का फ्लाईओवर का निर्माण हो यह सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। क्योंकि सरकार का विजन नहीं ही है। उन्होंने कहा की यह सरकार काम नहीं करना चाहती है आम जनता को सुविधा नहीं देना चाहती है। जब यह तीन कमेटी बनी तो यह तीनों कमेटियों ने क्या टेंडर की अनियमितताओं में क्या क्या हुआ इसका कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो प्रदेश का प्रशासनिक मालिक होता है उसको भी स्काईवॉक की अनियमितता का पता नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जब स्काईवॉक का निर्माण कार्य शुरू की गई उस समय कुछ चीजें जो थी वह इसमें शामिल थी और कुछ चीजें आवश्यकता के साथ में जनता के सुझाव के आधार पर प्रशासनिक सुझाव के आधार पर इसके अंदर सुधार कर जोड़ा लगभग। जिसकी चौड़ाई पहले 3 मीटर का ही था जिसे बढ़ाकर 3.75 मीटर किया गया। यह

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि खंभा, पाइपलाइन, पेंटिंग के लिए उस समय बजट में सिर्फ 90 लाख का प्रावधान था। प्रशासनिक स्वीकृति में 90 लाख रुपए का प्रावधान था विद्युत लाइन ट्रांसफार्मर इन सब में 3 करोड़ 52 लाख 83 हजार 37 रुपये का डिमांड नोट दिया। जिसमें कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग 2 करोड़ 35 लाख 1 हजार 86 जमा किए। कार्यपालन अभियंता संभाग विद्युत मर्यादित बैंक में 18 लाख 67 हजार 547 रुपए, सहायक यंत्री नगर संभाग विभाग में एक करोड़ 45 लाख 364 जमा किए। कार्यपालन अभियंता नगर निगम विद्युत नगर पालिका पेयजल से लेकर 4 करोड़ 86 लाख 746 जमा किया गया। जिसमें लागत पहले 90 लाख रुपए का था आज वह वह 6 करोड़ 64 लाख रुपए हो गया। कंसल्टेंसी का भी फीस बढ़ कर 1 करोड़ रुपए के लगभग हो गया काम बढ़ा तथा पैसा बढ़ा लागत जहां एक्सीलेटर की जरूरत थी वह एक्सीलेटर लगाया गया जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई जहां लिफ्ट लगाने की बात हुई वहां पर लिफ्ट लगाया गया जिसके कारण लागत बढ़ गई उसी प्रकार से उस समय के जितने भी प्रपोजल हैं टेक्निकल इंजीनियर ने एसडीओ से लेकर ईएनसी तक इस काम की स्वीकृति दी। एक्सीलेटर जाम ना हो इसके लिए मरीज को लाने ले जाने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसके लिए लिफ्ट लग जाए इसलिए उसकी लागत बढ़ी और यह रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी। सरकार जो आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना रही है आज उसी सरकार की रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट, राज्य सरकार को प्रस्तुत हो गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में राग द्वेष के कारण किसी को नीचा दिखा कर किसी का भला नहीं हो सकता। भाजपा हमेशा शहर के विकास को लेकर कार्य करती थी और उसकी शुरुआत भी भाजपा ने की थी। आज जब यह रिपोर्ट सत्यनारायण शर्मा जी ने शासन को सुपुर्द कर दिया। किसी एक व्यक्ति के ऊपर प्रताड़ना का कार्य करने में पूरी कांग्रेस पार्टी का लग जाना इस बात को इंगित करता है कि कॉन्ग्रेस पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस रिपोर्ट के आने से दूध का दूध और पानी का पानी आज जनता के बीच में आया ह।ै भाजपा का संकल्प स्पष्ट है भाजपा शहर के विकास के लिए कार्य करती है विकास करने में राजनीति नहीं करती। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है किसी आम व्यक्ति की नहीं है और इसका विकास यह सरकार रोक करके रखी है उन्होंने कहा कि 2023 में जब भाजपा की सरकार आएगी तब 2024 में भाजपा स्काईवॉक का कार्य पूरा करेगी या भाजपा का संकल्प है।

इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू भी मौजूद रहे।

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