0 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश की प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल दे रही कोविड-19 के दौरान दो दो महीने का चावल निशुल्क दिया
रायपुर। भाजपा के प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार के ऊपर झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर पूर्व रमन सरकार के दौरान हुई 36000 करोड़ के चावल चोरी के महापाप से बरी नहीं हो सकती।पूरा प्रदेश को पता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता को प्रत्येक महीना 35 किलो के हिसाब से दो-दो महीने का चावल निशुल्क दी है। साथ ही दूसरे राज्यों के लोग जो छत्तीसगढ़ में थे उनको भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराई है। भूपेश बघेल सरकार 48 महीना से हर महीना प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल दे रही है। केंद्र सरकार से जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की लाभार्थियों की संख्या तीसरे और चौथे चरण में 98 प्रतिशत थी जो देश के अन्य राज्यों से ज्यादा है ।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा से पूछा जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हे चरणों में 25 महीना गरीबों को चावल वितरित की है फिर भाजपा 33 महीना चावल वितरण होने का आरोप कैसे लगा रही है भाजपा के आरोप से स्पष्ट हो गया है कि गरीबों के नाम से योजना बनाकर मोदी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है जैसे पूर्व की रमन सरकार में छत्तीसगढ़ में 36000 करोड़ का नाम घोटाला हुआ था।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मात्र 25 महीना ही 5 किलो राशन मुफ्त दी है जो छह चरणों में योजना पूरी हुई है और किसी भी चरण में 80 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाई है। पहला चरण अप्रैल मई और जून 2020 तक तीन महीने के लिए हुआ दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 तक पांच महीना चला इस दौरान मात्र 75 करोड़ तक ही पांच किलो चाँवल पहुँचा इस दौरान 93 प्रतिशत ही खाद्यान वितरण हुआ। मई और जून2021 में दो महीनों के लिये तीसरा चरण शुरू हुआ इस दौरान 75 करोड़ 18 लाख लाभार्थी थे । जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक चौथा चरण चला इस दौरान 5 महीने तक 5 किलो राशन दिया गया और 74 करोड चावला किसके लाभार्थी थे दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक पांचवा चरण की शुरुआत हुई इस दौरान मात्र 4 महीने 5 किलो राशन वितरित किया गया और छठवां अप्रैल चरण सितंबर 2022 में समाप्त हो गया ऐसे में कुल 25महीना ही केंद्र सरकार ने राशन दिया फिर भाजपा 33 महीना राशन देने का आरोप लगा रही है इससे इस पर समझ में आता है कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याण योजना में गड़बड़झाला कर रही है गरीबों के नाम से राशन में घोटाला किया जा रहा है।