0 केंद्रीय गृहमंत्री ने किया छत्तीसगढ़ में एनआईए के कार्यालय का उद्घाटन
0 वामपंथी उग्रवाद 120 जिलों तक फैला हुआ था,अब सिर्फ 46 तक रह गया
रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह, एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता और जाँच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने तीजा पोला पर्व के अवसर पर समग्र छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर पर्व और त्योहार बनाए हैं और इनमें अनेक चीजों को जोड़कर जनमानस को व्यापक प्रशिक्षण देने का संदेश रखा है।
इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को भी मूल समेत उखाड़ने का संकल्प किया है, अब वामपंथी उग्रवाद बहुत कम जिलों में सिमट कर रह गया है। 2009 में वामपंथी उग्रवाद की सर्वाधिक घटनाएं 2258 हुई थी इसमें 77 फीसदी कटौती के साथ 2021 में वे सिर्फ 509 रह गई, जान गँवाने वाले नागरिक और सुरक्षाकर्मी जो 2010 में सर्वाधिक 1005 थे वह 85 फीसदी कम होकर 2021 में 147 लोगों की जान गई। पहले वामपंथी उग्रवाद 120 जिलों तक फैला हुआ था जो अब सिर्फ 46 तक रह गया है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हिंसक घटनाओं में 50 फीसदी की कमी और आत्मसमर्पण में 140 प्रतिशत की वृद्धि बताती है कि इसके खिलाफ बहुत अच्छी सफलता मिली है।
छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र अभी भी वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित हैं लेकिन पूरा विश्वास है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर इस राज्य से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में सफल होंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का नया भवन एनआईए की बढ़ती साख का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि किसी भी एजेंसी को बनने, उभरने, साख बनाने, अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्थापित करने और परिणाम लाने में एक लंबा समय लगता है। एनआईए की स्थापना को बहुत अधिक समय नहीं हुआ है लेकिन एनआईए ने अल्पकाल मे ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में बेंच मार्क स्थापित कर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इंवेस्टिगेशन एजेंसी की मान्यता प्राप्त की है और यह पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एनआईए को एक फेडरल क्राइम इन्वेस्टीगेशन एजेंसी के रूप में और सशक्त बनाने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद और जाली करेंसी तथा नारकोटिक्स समेत आतंकवाद से सभी अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत बनाने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को राज्यों के साथ साझा करने और आतंकवाद विरोधी सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाने का काम कर रही है। 2019 के बाद सरकार ने एनआईए एक्ट और यूएपीए एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करने और उन्हे आतंकवादी संगठन घोषित करने के साथ ही एनआईए को संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया। अब तक एनआईए ने 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का काम किया है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हुई है। मोदी सरकार देश में विगत 50 साल के अंदर हुई आतंकवादी घटनाओं की एफ़आईआर, उनका इन्वेस्टिगेशन और उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय तक के फैसले का एक डाटाबेस बनाने का काम कर रही है। मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर को पूर्णतया आतंकवाद मुक्त करने का प्रयास किया गया है, धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति दिखाई पड़ती है और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी गतिविधियों पर संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित कर इन पर लगाम लगा दी है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में एनआईए ने 10 राज्यों में अपने काम का विस्तार किया है और 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुँच को मजबूत किया है। श्री शाह ने उम्मीद जताई कि मई 2024 से पहले एनआईए देश के सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी।