रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2021- 22 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय प्रवृत्तियों की समीक्षा सदन के पटल पर रखी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का छत्तीसगढ़ में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक 2 भी सदन के पटल पर रखा।