पेट्रोल डीजल में बेसिक एक्साइज ड्यूटी कम करने से मोदी के मुनाफाखोरी में कोई फर्क नही पड़ा – धनंजय सिंह

0 भाजपा नेता पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कटौती का जश्न मना रहे हैं उसको बढ़ाकर जनता के ऊपर थोपने वाला भी मोदी सरकार ही है

0 पेट्रोल डीजल में हुई बेसिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती में जनता को मिले राहत में केंद्र का 59%और राज्य 41% योगदान

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर  ने कहा कि भाजपा जिस पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने पर खुशियां मना रही अपने सीने को छप्पन इंची बता रही भाजपा तो नेताओं को पता होना चाहिए उस एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर जनता के ऊपर थोपने वाला भी मोदी सरकार ही है। और वर्तमान में की गई एक्साइज ड्यूटी में कटौती से मोदी के मुनाफाखोरी में कोई फर्क नहीं पड़ना है।आज भी जनता को मोदी सरकार लूटे रही है।यूपीए सरकार के समय 2014 में पेट्रोल में 9.48रु  डीजल में 3.56 रु एक्साइज ड्यूटी लगता था उसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर पेट्रोल में 27.90 रुऔर डीजल में 21.38रु कर जनता से 27 लाख करोड़ रुपए का लूट किया है ।आज जो केंद्र सरकार ने बेसिक सेंट्रल एक्ससाइज ड्यूटी में  9.5 रु और डीजल में 7 रु की कटौती किया है। वह भी  बीते 2 माह में  पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई10 की बढ़ोतरी के मुकाबल कम है। बेसिक सेंट्रल एक्साइज में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 59%और इस 40% की होती है। यानी राज्य की जनता को जो पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत मिल रहा है उसमें राज्य की 40% भागीदारी है और एक्साइज ड्यूटी कम होते ही ऑटोमेटिक वेट की की राशि भी कम हो जाती है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा की तरह राज्य को मिलने वाले हिस्सेदारी में ही कटौती करने का काम किया है आज भी पेट्रोल डीजल में जो सेंट्रल बेसिक एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है उसमें राज्य और केंद्र की बराबर की भागीदारी है जबकि पेट्रोल डीजल में लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में स्पेशल, एडिशनल,सेस अभी बाकी जिसमें किसी प्रकार की कटौती मोदी सरकार ने नहीं की है यानी मोदी की मुनाफाखोरी अभी भी निरंतर जारी है भाजपा नेताओं में साहस हो तो  मोदी सरकार से यूपीए सरकार के दौरान के एक्साइज ड्यूटी को लागू करने की मांग करना चाहिए। मोदी सरकार मुनाफाखोरी का मोह छोड़ नहीं पा रही है यही सबसे बड़ी वजह है कि देश की जनता महंगाई से पीड़ित है  छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से पेट्रोल डीजल के कीमत कम है मध्य प्रदेश में 29% वैट टैक्स लगता है । छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पहले ही वेट में रियायत देकर प्रदेश की जनता को 1000 करोड़ रुपए की राहत दे चुकी है। अभी सेंट्रल बेसिक एक्साइज कटोती में भी राज्य की ओर से राज्य की जनता को 500 करोड़ रु का राहत मिलेगा

 

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