रायपुर। नीति आयोग की टीम के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल की सराहना करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग ने एक बार फिर से भूपेश सरकार की नीतियों को देश में सर्वोत्तम है। नीति आयोग ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण राज्य इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 6वें पायदान पर और एक्सपोर्ट इंडेक्स में 4थे पायदान पर है जो बड़ी उपलब्धि है। नीति आयोग गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुये इसे पूरे देश में लागू करना चाहिये। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भूपेश सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पाद बढ़े है। सरसों में 22 प्रतिशत, सोयाबीन के उत्पादन में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का काम बोलता है जो जनहित के कार्यो को प्राथमिकता से करेगा उसकी प्रशंसा चहुंओर होती है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जनता से जो कहा उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा किया है। छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज देश के भीतर और सीमा पार भी गूंज रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल जिसमें किसानों को धान की कीमत 2500 रु दिया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है जिसके चलते सरसों और सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500रु से बढ़ाकर 4000रु प्रति बोरा दिया जा रहा है। 61 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग सहित सभी सरकारी विभागों के रिक्त पदों में भर्ती चल रही है। युवाओं को रोजगार स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से 7000 रु प्रतिवर्ष भूमिहीन श्रमिक परिवार को दिया जा रहा है, इसमें लोहार, मोची के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पुजारियों को भी योजना से जोड़कर लाभ दिया जा रहा है। गौधन न्याय योजना में दो रु किलो में गोबर खरीदी कर पशुपालको को गोबर बिनने वालो के साथ महिला स्व-सहायता समूह भी जुड़कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल की गोधन न्याय योजना पूरे देश में छूट्टा आवारा पशुओं के सड़को में खेत खलिहानों में घूमने से रोकने का सबसे बड़ी योजना बनकर उभरी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषणों में यूपी में छुट्टा पशुओ की समस्या के लिए 10 मार्च के बाद योजना बनाने की घोषणा कर अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की चर्चा की है। इससे पशुधन का नस्ल सुधार होगा। गोबर से बने वर्मी कम्पोस्ट खाद का इस्तेमाल खेती-किसानी में होने से कृषि लागत मूल्य में कमी आयेगी। कृषि जमीन की ऊर्वरा शक्ति बढ़ेगी। रसायनिक खादों पर निर्भरता खत्म होगी।